उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी कार्यदायी संस्थाओं मे जब से ई-टेंडरिंग अनिवार्य कर दिया है, सभी परेशान है। जनप्रतिनिधी अपने कमीसन को लेकर परेशान, जे०ई०,ए०ई० अपने कमीसन को लेकर परेशान हैं तो ठेकेदार भी आधा खुश है तो आधा परेशान है। कमीशन की बात करे तो सब से तगडा कमीशन जिला पंचायत और जल निगम मे चलता है,यहां :)20 % से लेकर 50 % तक कमीशन है। अन्य विभागो मे कहीं 10 % तो कही 15 % तो कही 20 % चलता है। ठेकेदार ई-टेंडरिग का यह कह कर विरोध कर रहे है कि रेट पुरान है और आपुर्ति होने वाले गिट्टी और बालू अंडर लोड लेकर ट्रक आयेगें तो हमे घाटा होगा। ई-टेंडरिग के चलते विधायकों के पीछे-पीछे चलने वाले ठेकेदारों के काफिले दुर-दुर तक नजर नही आ रहे है।
