गाजीपुर-जिलाधिकारी को ग्रामप्रधान से रिकवरी का कोई अधिकार नहीं-हाईकोर्ट

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गाजीपुर-जिलाधिकारी को ग्राम प्रधान से रिकवरी का अधिकार नहीं है, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला है।घटना एटा जनपद के जैथरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत खिरिया वनार के ग्राम प्रधान उदय प्रताप सिंह से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों की सिकायत पर 20 मार्च 2019 को तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी ने 18 लाख 20 हजार 820 रूपए गबन के ग्राम प्रधान उदय प्रताप सिंह और पंचायत सचिव विवेक से रिकवरी का आदेश पारित किया।मुख्य विकास अधिकारी ने अपने जाँच मे पाया कि ग्राम प्रधान व सचिव ने ग्राम निधि खाते से धन को अपने तीन रिश्तेदारों के खाते में भेज कर निकाल लिया। इसके अलावा ग्राम निधि के राशि को भी दोनों ने अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित किया। जिलाधिकारी के रिकवरी के आदेश के खिलाफ ग्राम प्रधान उदय प्रताप सिंह हाईकोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश के अन्य जिलों की लंबित 16 याचिकाओं को एक साथ सम्बध्द करते हुए 19 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया । 30 सितंबर को हाईकोर्ट के न्यायधीश यशवंत वर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि” पंचायत राज एक्ट की धारा 27 के तहत जिलाधिकारी को ग्राम प्रधान से रिकवरी कराने का कोई अधिकार नहीं है, जिलाधिकारी केवल ग्राम प्रधान के अधिकार सीज कर सकते हैं तथा निलंबित कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार नियत प्राधिकारी के जरिए गबन की जानकारी डीएम को देनी होगी, डीएम प्रधान से जवाब तलब करने के बाद ही रिकवरी करा सकते हैं।

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