गाजीपुर-हमें आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है! समस्या तो यह है कि-

जिसको आरक्षण दिया जा रहा है , वो
सामान्य आदमी बन ही नहीं पा रहा है !
समय सीमा तय हो कि ~
वह सामान्य नागरिक
कब तक बन जायेगा ?

किसी व्यक्ति को आरक्षण दिया गया और
वो किसी सरकारी नौकरी में आ गया !
अब उसका वेतन ₹5500 से ₹50000 व
इससे भी अधिक है , पर जब उसकी
संतान हुई तो वह भी पिछडी ही पैदा हुई ,
और … हो गई शुरुआत !

उसका जन्म हुआ प्राईवेट अस्पताल में ~
पालन पोषण हुआ राजसी माहोल में ~
फिर भी वह गरीब पिछड़ा और
सवर्णों के अत्याचार का मारा हुआ ?

उसका पिता लाखों रूपए सालाना कमा
रहा है , तथा उच्च पद पर आसीन है !
सारी सरकारी सुविधाएं ले रहा है !
वो खुद जिले के …
सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है , और
सरकार … उसे पिछड़ा मान रही है !
सदियों से सवर्णों के …
अत्याचार का शिकार मान रही है !

आपको आरक्षण देना है , बिलकुल दो
पर उसे नौकरी देने के बाद तो …
सामान्य बना दो ! ये गरीबी ओर पिछड़ा
दलित आदमी होने का तमगा तो हटा दो !

यह आरक्षण कब तक मिलता रहेगा उसे ?
इसकी भी कोई समय सीमा तय कर दो ?
या कि ~ बस जाति विशेष में पैदा हो गया
तो आरक्षण का हकदार हो गया , और
वह कभी सामान्य नागरिक नही होगा !

दादा जी जुल्म के मारे !
बाप जुल्म का मारा !
अब … पोता भी जुल्म का मारा !
आगे जो पैदा होगा वह भी ~
जुल्म का मारा ही पैदा होगा !
ये पहले से ही तय कर रहे हो ? वाह रे मेरे देश का दुर्भाग्य ! वाह रे महान देश !

जिस आरक्षण से उच्च पदस्थ अधिकारी ,
मन्त्री , प्रोफेसर , इंजीनियर, डॉक्टर भी
पिछड़े ही रह जायें, गरीब ही बने रहेंगे ,
ऐसे असफल अभियान को
तुरंत बंद कर देना चाहिए !

क्या जिस कार्य से कोई आगे न बढ़ रहा हो
उसे जारी रखना मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है ?

हम में से कोई भी आरक्षण के खिलाफ नहीं,
पर आरक्षण का आधार जातिगत ना होकर
आर्थिक होना चाहिए !
सबका साथ सबका विकास ~
अन्त्योदय योजना लाओ ~
अंत को सबल बनाओ !
और तत्काल प्रभाव से …
प्रमोशन में आरक्षण तो बंद होना ही चाहिए !
नैतिकता भी यही कहती है , और
संविधान की मर्यादा भी !

क्या कभी ऐसा हुआ है कि ~
किसी मंदिर में प्रसाद बँट रहा हो तो
एक व्यक्ति को चार बार मिल जाये ,और
एक व्यक्ति लाइन में रहकर अपनी बारी का
इंतजार ही करता रहेगा ?

आरक्षण देना है तो उन गरीबों ,लाचारों को
चुन चुन के दो जो बेचारे दो वक्त की रोटी को
मोहताज हैं… चाहे वे अनपढ़ ही क्यों न हों !
चौकीदार , सफाई कर्मचारी ,सेक्युरिटी गार्ड
कैसी भी नौकरी दो !
हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही होगी !
ऐसे लोंगो को मुख्य धारा में लाना …
सरकार का ~
सामाजिक व नैतिक उत्तरदायित्व भी है !
परन्तु भरे पेट वालों को बार बार
56 व्यंजन परोसने की यह नीति
बंद होनी ही चाहिए !
जिसे एक बार आरक्षण मिल गया , उसकी
अगली पीढ़ियों को सामान्य मानना चाहिये
और आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिये !
अगर सहमत हो तो जन-जन तक पहुचायें
धन्यवाद-लेखक-धर्मेंद्र तिवारी
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