लखनऊ- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के तीन और जिलों में कमिश्नरेट के गठन का रास्ता साफ कर दिया।गाजियाबाद, आगरा और इलाहाबाद को कमिश्नरेट बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी, तीनों कमिश्नरेट में आज ही कमिश्नर की तैनाती कर दी जाएगी। आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज पूरे जिले में पुलिस कमिश्नर लागू की जाएगी ।आज कैबिनेट में कुल 16 प्रस्ताव मंजूर किए गए।कैविनेट मे परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव मंजूर किए गए। यूपी कैबिनेट में स्क्रैप पाल्सी को भी पास कर दिया गया है, इसके तहत 15 साल से पुरानी गाड़ी को स्कैप कराने पर सरकार सर्टिफिकेट देगी। इसके आधार पर 1 साल के अंदर नई गाड़ी खरीद कर रजिस्ट्रेशन कराने पर 15 प्रतिशत टैक्स मे छूट मिलेगी और व्यवसाई गाड़ी पर 10% की छूट मिलेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार परिवहन के बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज के 2-2 बस स्टैंड शामिल है। इन बस अड्डों को हवाई अड्डों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा।इनमें यात्रियों के ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था होगी और भोजन के लिए रेस्त्रां भी होगा और बाजार भी होगा।ये भविष्य मे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू किया जाएगा। वाराणसी से हल्दिया तक जल परिवहन के लिए 15 जेटी बनाई जायेगी।इनसे सस्ते यात्रा और परिवहन की सुविधा मिलेगी। चंदौली में जेटी पर रेल बस और जल परिवहन से माल भेजनी की सुविधा होगी। इसके लिए चंदौली में सिचाई विभाग की जमीन परिवहन विभाग को मिलेगी। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार ने बताया कि अमेठी, औरैया, कुशीनगर, बिजनौर ,सुल्तानपुर सहित 14 जिला अस्पताल का स्टाफ मेडिकल संपत्ति कॉलेजों को हस्तांतरित होगी। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टॉप फ्लोर पर नया ब्लॉक बनेगा। 5 किलोवाट से अधिक ऊर्जा खपत करने वाले बुनकर के लिए सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर 50 फ़ीसदी सब्सिडी मिलेगी। अयोध्या में नजूल की जमीन पर नगर निगम का कार्यालय बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया।वाराणसी में रोपवे के लिए मार्ग का प्रस्ताव मंजूर किया गया। अलीगढ़ के टप्पल ग्राम पंचायत को 2020 में नगर पंचायत बनाया गया था लेकिन अब नगर पंचायत से हटाकर फिर यमुना प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया है।
