गाजीपुर:जनपद में निवास करने वाले अधिकारी व कर्मचारी पीएम सूर्य घर का अवश्य लाभ लें- जिलाधिकारी

गाजीपुर 13 मई, 2025 : जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता मे पी एम सूर्य घर योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार मे सम्पन्न हुइ। पी ओ नेडा को निर्देश दिया पी एम सूर्य योजना मे जो भी आवेदन प्राप्त हुए है उसकी सूची विद्युत खण्डवार एक सप्ताह मे वेण्डर को उपलब्ध कराया जाये साथ ही विद्युत विभाग मे लगाये गये मीटर रीडरो का 15 दिनो के अन्दर प्रशिक्षण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्होने कहा कि जो भी अधिकारी/कर्मचारी इस जनपद के निवासित है वो इस योजना का लाभ अवश्य ले ।
बैठक मे परियोजना अधिकारी यूपीनेडा गाजीपुर ने  सूर्य घर योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पीएम सूर्य घर योजना, जिसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी योजना है जो घरों को छत पर सौर पैनल स्थापित करके मुफ्त बिजली प्रदान करती है. इस योजना का उद्देश्य घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, और बिजली की लागत में कमी लाना है। उन्होने बताया कि इस योजना के तहत घरों को छत पर सब्सिडी वाले सौर पैनल स्थापित करके मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है, जिससे उनकी बिजली लागत में काफी कमी आती है। सब्सिडी मे  सौर पैनलों की लागत का कुछ हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। इस योजना मे पात्र होने के लिए आवेदक के  पास एक घर होना चाहिए, जिसकी छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो, और आपके पास वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए.।
इस योजना मे ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक पोर्टल चउेनतलंहींतण्हवअण्पद पर  किये जा सकते हैं.। उन्होने बताया कि आवेदक पंजीयन के लिए ग्राहक का मोबाइल नंबर, ग्राहक का नाम, राज्य, जिला, बिजली वितरण कंपनी, उपभोक्ता खाता संख्या, बिजली बिल की प्रति, घर के रूफटॉप की तस्वीर, सौर स्थापना के लिए उपलब्ध अनुमानित क्षेत्र इत्यादि जानकारी सम्बंधित साइट पर अपलोड कर सोलर रूफटॉप के लिए निःशुल्क पंजीयन कर सकते हैं।
बताया कि इस योजना के अंतर्गत एक किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 30 हज़ार एवं राज्य सरकार द्वारा 15 हजार कुल 45 हजार अनुदान अनुमन्य है। दो किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए केन्द्र सरकार का 60 हज़ार एवं राज्य सरकार का 30 हजार अनुदान इस प्राकर कुल अनुदान 90 हजार अनुमन्य है।  03 किलोवाट  मे केन्द्र सरकार 78 हजार तथा राज्य सरकार 30 हजार कुल एक लाख आठ हजार अनुमन्य है। प्रति संयत्र प्रति किलोवाट 60 हजार रूपये लगाया जाता है। इसी के गुणांक मे 03 किलोवाट के  लिए एक लाख अस्सी हजार कुल मूल्य होगा,  जिसमे से एक लाख आठ हजार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान के पश्चात 72 हजार लाभार्थी द्वारा व्यय किया जायेगा।
उन्होेने बताया कि  केंद्र सरकार ने हाल ही में बिजली बचाने और विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए यह योजना शुरू की है एवं अंतरिम बजट में लोगों को हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। योजना के तहत एक करोड़ घरों पर बिजली के लिए सोलर सिस्टम लगाने का एलान मा0प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे सूर्य की किरणों की मदद से बिजली का उत्पादन होगा।
बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, विद्युत विभाग के अधिकारीगण, पी ओ नेडा ,कार्यदायी संस्था मौजूद रहे।
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