गाजीपुर: नगर पालिका परिषद गाजीपुर की बैठक दिनांक 13 मई 2025 को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर निर्धारित एजेंडा एवं अध्यक्ष नगर पालिका परिषद की अनुमति से अन्य बिंदुओं पर चर्चा के साथ की गई। उक्त बैठक में सदर विधायक जयकिशन साहू तथा नगर पालिका के सभी सदस्यगण एवं अधिशासी अधिकारी के साथ की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती सरिता अग्रवाल द्वारा किया गया। बैठक में सर्वप्रथम पूर्व बैठक की कार्यवृत्ति पढ़कर सुनाई गई तथा नए एजेंडा पर चर्चा की गई। सदर विधायक द्वारा इस बैठक में प्रतिभाग कर अपना बहुमूल्य सुझाव पालिका के विकास के संबंध में दिया गया। इसके लिए उपस्थित सदस्यों ने विधायक के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में 6 मार्च 2025 को आहूत बैठक जो रोज की नमाज व अफतार का समय होने तथा बैठक के हंगामेदार होने के कारण कुछ ही बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत स्थगित कर दी गई थी। उसके अवशेष बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत आज की बैठक में तयशुदा तथा अति महत्वपूर्ण बिंदु (उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर) नियमावली 2024 द्वारा निर्मित प्रावधानों के अनुसार पालिका में करो को लागू किए जाने हेतु नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा बिना बोर्ड की बैठक कराये तथा बोर्ड की बिना अनुमति प्राप्त किये प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु नोटिस निर्गत करना तथा मनमानी ढंग से आपत्तियों का स्वयं ही निस्तारित कर करो को लागू किया गया था, उसे संशोधित करने हेतु बोर्ड की बैठक में सम्मानित सदस्यगणों द्वारा बहुमत से पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद गाजीपुर के नगर वासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पालिका की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत पालिका में स्थित लगभग 60 से 70% भवन मकान 1 मीटर, 2 मीटर तथा 3 मीटर की सड़कों पर स्थित है। इस स्थिति से इस स्थिति में 0 मीटर से लेकर 9 मीटर तक की सड़कों पर स्थित भवनों /मकान को शासन द्वारा तीन श्रेणी में विभक्त किया गया है। उक्त भावनाओं पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गाजीपुर ने कर को क्रमशः 30 पैसा , 25 पैसा तथा 15 पैसा प्रति वर्ग फीट कर निर्धारण किया था उसे संशोधित कर पूर्व कार की दर को घटते हुए क्रमशः 20 पैसा, 15 पैसा, 10 पैसा प्रति वर्ग फिट निर्धारित किया गया है। इस संशोधन दर को घटाने से पालिका क्षेत्र की जनता खासकर गरीबी रेखा के नीचे तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही राहतप्रद है। उक्त के अतिरिक्त केवल भूमि/ भूखंड के संबंध में भी बोर्ड की बैठक में निर्णय लेते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा जो 9 मीटर तक चौड़े मार्ग पर स्थित भूमि/ भूखंडों के संबंध में 10 पैसा प्रति वर्ग फीट निर्धारित किया गया था उसे भी बोर्ड की बैठक में संशोधित कर 8 पैसा प्रति वर्ग फिट किया गया है। इस संशोधन से पालिका क्षेत्र की जनता मुख्यतः निम्न आय वर्ग के निवासियों को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त नगर पालिका में मानव संसाधन हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित किए जाने पर भी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान तीन माह पूर्व निविदा आमंत्रित किए जाने हैं हेतु की गई कार्रवाई के क्रम में अग्रेतर पत्रावली गतिमान करने हेतु प्रस्ताव पास हुआ। मुख्यमंत्री वैश्विक योजना के अंतर्गत कचहरी पर अर्बन प्लाजा का निर्माण स्वीकृति होने की दृष्टिगत बिना बोर्ड की सहमति से शासन को प्रस्ताव भेजने के संबंध में बोर्ड द्वारा आपत्ती जताई गई तथा अर्बन प्लाजा का निर्माण कराने हेतु अन्यत्र भूमि चिन्हित करने हेतु अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करने पर सर्वसम्मत से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुमानित आय 47 करोड़ 42 लाख 5000 हजार व अनुमानित व्यय रुपया 47 करोड़ 34 लाख 50 हजार एवं वित्तीय वर्ष 24- 25 की वास्तविक आय रुपया 37 करोड़ 48 लाख 6 हजार 319 रूपए व वास्तविक व्यय 34 करोड़ 19 लाख 89 हजार 469 रुपए को सभी सम्मानित सदस्य गण द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। नगर पालिका परिषद गाजीपुर की सीमा के अंतर्गत विज्ञापन, होल्डिंग आदि के ठेके हेतू नीलामी के माध्यम से दरों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। नगर पालिका परिषद गाजीपुर में निर्मित होने वाले झंडातर का नाला निर्माण कार्य जो सी.एण्ड.डी.एस. कार्यदाई संस्था नामित है, उसके द्वारा प्रस्तुत आगणन 53 लाख 33 हजार रुपए की आगणन के अनुसार अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गाजीपुर द्वारा जनहित में प्रथम किस्त के रूप में 17 लाख 50 हजार की धनराशि दिनांक 18 मार्च 2025 को कार्यदाई संस्था को हस्तांतरित किया गया है का भी अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। स्वकर की दरों को घटाने के लिए सर्वश्री अनीता देवी, गुंजन यादव ,नीलिमा गांधी, संजय कुमार, मीनू मौर्य, अशोक मौर्य, यासमीन, परवेज अहमद, पिंकी सिंह, संदीप श्रीवास्तव, अमीना खातून ,मोहम्मद नवाब, सरिता गुप्ता, रवि प्रकाश केशरी, नफीस अहमद , कुसुम बिन्द,सलेहा खातून, व सुनील वर्मा के समर्थन से पारित किया गया। स्वकर व कुछ अन्य मुद्दों को लेकर परिषद के कुछ सभासदों ने मा०उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या – 1886/2025, अनिता देवी व 17 अन्य ने दाखिल कर रखा है। इस रिट याचिका में अभी अधिशासी अधिकारी को जबाब लगाना है।कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दोनों (अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन) के टकराव में और एक दूसरे प्रति तल्खी में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
