गाजीपुर-19 फरवरी 2021 को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर लखनऊ के प्रांतीय आवाहन पर 18 सूत्री मांगों के संदर्भ में काला फीता बांधकर के प्रथम चक्र का आंदोलन जनपद शाखा गाजीपुर के अधिकतर कार्यालयों में शुरुआत किया गया सर्वप्रथम विकास भवन सिंचाई विभाग जिला पंचायत पशुपालन जिला पंचायत राज अधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद एवं बेसिक शिक्षा परिषद गाजीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सादात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरदह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कृषि विभाग चकबंदी लेखपाल संघ राज्य कर्मचारी संघ परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 18 सूत्री मांगों को लेकर के यह प्रथम चक्र का कार्यक्रम का आंदोलन शुरू किया गया है जो लगातार 27 फरवरी 21 तक राजकीय कार्यालयों में काला फीता बांधकर के कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारी संघ परिषद के 18 सूत्रीय मांगो में महत्वपूर्ण जैसे नई पेंशन योजना को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना की बहाल की जाए,
निजीकरण,आउटसोर्सिंग एवं ठेकेदारी व्यवस्था पूर्णत:समाप्त किया जाए,ऐसे संवर्ग जिनमें छठे वेतन आयोग की वेतन
विसंगतिया अभी भी व्याप्त है उन्हें दूर किया जाए उन्हें दूर कर सातवें वेतन आयोग का लाभ प्रदान किया जाए, राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति समस्त भक्तों की समानता प्रदान की जाए ,फील्ड कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान की जाए, डिप्लोमा इंजीनियर्स की भांति समस्त राज कर्मियों को सप्तम वेतनमान के रुपया 4600के समतुल्य मैट्रिक्स लेवल को इग्नोर करते हुए समतुल्य 4800 के समतुल्य मैट्रिक्स लेवल वेतनमान प्रदान किया जाए, प्रदेश में सीधी भर्ती की अधिकता आयु 40 वर्ष के दृष्टिगत एसीपी में 8-16-24 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नत वेतनमान अनुमन्य किया जाए ,50 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मियों की स्क्रीनिंग के माध्यम से जबरन सेवानिवृत्ति को बंद किया जाए, परिवहन निगम के कर्मचारियों को लंबित समस्याओं का समाधान कराया जाए जिसमें प्रमुख सचिव परिवहन व प्रबंधक निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ दिनांक 8-4 -2018 को संपन्न समझौता अनुसार परिवहन निगम कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का निवारण 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविधानिक वेतन भोगी कर्मियों का नियमितीकरण व सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सेवा सुविधा प्रदान करना बकाया महंगाई भत्ते कि किस्तो का देय दिनांक से भुगतान सहित अन्य निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए जैसे सहित अन्य लंबित मामलों के अतिरिक्तके अतिरिक्त 8 सूत्रीय विशेष मांग भी है जो कैशलेस इलाज का लाभ अभी तक कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हो रहा है, राजस्व संवर्ग /(सिचंपाल, सिचंपर्यवेक्षक, जिलेदार) सेवा नियमावली 1954 संशोधन हेतु विगत कई वर्षों से लंबित है, तकनीकी पर्यवेक्षक नलकूप सेवा नियमावली- 2018 अध्यापन हेतु विगत वर्ष 2008 से लंबित है जिसके कारण अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा नियुक्ति नहीं हो पा रही है ,अधीनस्थ वन सेवा नियमावली विगत 5 वर्षों से लंबित है, पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट संघ की लंबित मांगों यथा सेवा नियमावली का प्रख्यापन और चीफ फार्मासिस्ट के पद पर पदोन्नत कई वर्षों से कई वर्षों से लंबित मांग पूरा किया जाए, वाणिज्य कर में जीएसटी मिलिट्री संवर्ग कर्मचारियों को कार्य एवं दायित्व का निर्धारण किया जाए वाणिज्य कर में कैबिनेट द्वारा सुकृत 951 पद प्रधान सहायक एवं 512 पद कनिष्ठ सहायक का पद सृजन किया जाए , जैसे महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के कर्मचारी आंदोलनरत हैं अगर सरकार कर्मचारियों का शोषण व कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो जनपद गाजीपुर के समस्त कर्मचारी कार्यालय से लेकर के रोड तक दर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे ,
कार्यालय भ्रमण में मान्धाता सिंह बृजेश कुमार, अजमत, विनोद पांडे, बालेंद्र त्रिपाठीअभय कुमार, मृत्युंजय सिंह , प्रशांत वर्मा, अमित श्रीवास्तव, अजय यादव ,जितेंद्र सिंह, योगेश जायसवाल ,नीरज कुमार, रवि सिंह, रामधनी, मनोज सिंह,परवेज जमाल, अशोक भी यादव नीरज सिंह ,प्रदीप कुशवाहा,राजेश श्रीवास्तव, रवि शंकर कुशवाहा महबूब आलम, अजय मिश्रा,आदि लोग मौजूद रहे।
