विकास भवन में अबैध कब्जा, बेदखली की नोटिस

गाजीपुर – विकास भवन में अवैध रूप से कब्जा कर अपना कार्यालय संचालित कर रहे पांच विभागों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। मुख्य विकास अधिकारी हरिकेश चौरसिया ने उन्हें विकास भवन खाली करने का फरमान सुनाया है। यही नहीं अब तक का बकाया किराया भी जमा करने की हिदायत दी है। अन्यथा की स्थिति में विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सीडीओ के इस फैसले से इन विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। विकास भवन में डेढ़ दर्जन विभागों के कार्यालय संचालित होते हैं। इसमें ये विभाग भी शामिल हैं।शासनादेश के तहत विकास भवन में केवल 13 विभागों को ही कार्यालय संचालित करने का निर्देश है। इसमें ये पांचों विभाग शामिल नहीं हैं। इसके अलावा 1998 में दिए गए तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश का भी उल्लंघन करते हुए विकास भवन में अवैध रूप से कब्जा कर कार्यालय संचालित किया जा रहा है। दो रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से 19 वर्ष, नौ महीने का किराया बकाया है, जो लाखों में है। इस किराए को 30 अक्टूबर तक जमा करने का निर्देश दिया गया था और विकास भवन में कार्यालय संचालित करने के लिए शासन से स्वीकृति लेने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके अब तक न तो किराया जमा किया गया और न ही शासन का स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसे में किराया जमा करते हुए अपना कार्यालय विकास भवन से हटा लिया जाए अन्यथा संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।ये पांच विभाग है1: जिला बेसिक शिक्षा विभाग।2: जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय।3: जिला कार्यक्रम अधिकारी।4: जिला मत्स्य विभाग।5: समाज कल्याण विभाग। ये सभी पांचों विभाग विकास भवन में अवैध रूप से अपना कार्यालय संचालित कर रहे हैं। वह यह किराया भी नहीं जमा कर रहे हैं। सभी को सीडीओ के स्तर से नोटिस जारी की गई है। इसकी समय सीमा भी समाप्त हो गई है। अब उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी