1.50 लाख दो और स्कूल की मान्यता लो
गाजीपुर- बेसिक शिक्षा परिषद की माया भी अजीब है उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश की सरकार हो या मायावती की सरकार हो या भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद का भ्रष्टाचार के मामलों में अपना कोई जोड़ नहीं रखता है ।इस समय बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूल के लिए मान्यता का खेल खुब जोर-शोर से चल रहा है । एक मान्यता लेने के इच्छुक प्रबंधक ने बताया कि जूनियर हाईस्कूल की मान्यता लेने के लिए डेढ़ लाख की रिश्वत देनी पड़ रही है और कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों की मान्यता लेने के लिए 75000 हजार बिभाग को रिश्वत देनी पड़ रही है । पीड़ित ने बताया कि यदि आप ने खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से मान्यता के लिए निर्धारित सुविधा शुल्क भिजवा दिया या पहुंचा दिया तो आपका विद्यालय लाख मानक विहीन हो लेकिन उसे मान्यता मिलने में कोई कठिनाई नहीं है।मान्यता के नाम पर अवैध वसूली के खेल में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में कार्यरत बाबू ,खंड शिक्षा अधिकारी जी -जान से जुटे पड़े हैं ।अब तक जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपए मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक प्रबंधकों से वसूले जा चुके हैं ।
