लखनऊ- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड व अवैध वाहनों का संचालन तथा अवैध वसूली करने वालों व सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध आगामी 1 अप्रैल 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही किया जाए। सड़क राजमार्गों पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है।प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद द्वारा समस्त मंडल आयुक्त, समस्त पुलिस आयुक्त, समस्त जिलाधिकारी व समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस संदर्भ में जरूरी दिशानिर्देश निर्गत कर दिया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश के सभी जनपदों में जिला प्रशासन, नगर निकाय, पीडब्ल्यूडी अन्य संबंधित विभाग तथा परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त टीमें गठित की जाएंगी।विशेष टीमें अवैध टैक्सी, बस, रिक्शा, अवैध वाहनों व अवैध पार्किंग स्थलों से परिवहन गतिविधियों को रोकने हेतु अभियान चलाकर रोका जाएगा।
श्री संजय प्रसाद ने आगे कहा है कि सड़क राजमार्गों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो, इस संबंध में जनपद स्तर पर कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जाए।सड़कों पर अवैध अतिक्रमण जैसे अवैध बाजार, रेहडी, ठेले तथा अवैध होर्डिंग आदि हटवाने हेतु नगर निकाय,पीडब्ल्यूडी, विकास प्राधिकरण तथा जनपद प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्य योजना के अनुरूप अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। अतिक्रमण हटाने से पूर्व वैकल्पिक स्थल एवं वेडिंग जोन हेतु स्थान निर्धारित कराकर ही अवैध अतिक्रमण हटाया जाए।वैकल्पिक स्थानों के चिन्हांकन के पश्चात ठेले, रेहड़ी आदि वहां पर व्यवस्थित कराये जाएं।
प्रमुख सचिव गृह ने यह भी कहा है कि सड़क राजमार्गों पर किसी प्रकार की अवैध वसूली ना होने पाए।अवैध टोल बैरियर, अवैध तहबाजारी वसूली तथा सड़कों पर लगने वाली मार्केट से अवैध वसूली के संबंध में संबंधित विभाग, जिला प्रशासन तथा तहसील, नगर निकाय के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा समस्त अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों, अपराधियों तथा माफियातत्वों को चिन्हित करा कर उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाए।ऐसी अवैध गतिविधियां संचालित करने वाले अभ्यस्त तत्वों को सड़क परिवहन माफिया के रूप में चिन्हित कराकर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। सड़क राजमार्गों पर यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध वसूली को रोकने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर आकस्मिक चेकिंग की जाए।
