गाजीपुर, 12 जून 2026 – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में नियुक्त पंचायत सहायकों ने मानदेय बढ़ाने और बकाया भुगतान की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पंचायत सहायकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे पंचायत सहायकों ने आरोप लगाया कि नियुक्ति के समय 6000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की बात कही गई थी, लेकिन अब महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाकर 30000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। साथ ही कई सहायकों का 12 से 18 महीने का मानदेय भी बकाया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।गाजीपुर जनपद की 1238 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक पंचायत सचिवालय पर एक-एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। इनका मुख्य काम पंचायत सचिवालय में बैठकर ग्रामीणों के कार्यों को ऑनलाइन करना और ग्राम पंचायत के कामों का डिजिटलीकरण करना है। इसके लिए कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा देने की बात कही गई थी।पंचायत सहायकों का आरोप है कि सरकार के पैसे से खरीदे गए कंप्यूटर, सीपीयू और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पंचायत सचिवालय में न होकर ग्राम प्रधानों के घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। सचिवालय में उनके लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।महिला पंचायत सहायकों ने बताया कि पिछले दिनों उन्हें कृषि कार्य के सर्वे में लगा दिया गया था, जिसके लिए अपने ग्राम पंचायत से दूर जाना पड़ा। उस दौरान वे खुद को काफी असुरक्षित महसूस कर रही थीं।तमाम समस्याओं और बकाया मानदेय से परेशान पंचायत सहायक अब आक्रामक मोड में आ गए हैं। गुरुवार को बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे सहायकों ने प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना पत्रक सौंपा और जल्द समाधान की मांग की।
