लखनऊ, 01 जुलाई 2026 – उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कामकाज तेज करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग की 5 जून 2026 को हुई बैठक में 13,116 नए ग्राम पंचायत अधिकारी पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। अब हर ग्राम पंचायत में एक स्वतंत्र सचिव की तैनाती होगी।शासन के फैसले के मुताबिक कुल 13,116 पदों पर भर्ती 3 साल में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 4,372 पदों के सृजन को हरी झंडी मिल गई है। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। 42 हजार पंचायतें सचिव विहीन:वर्तमान में प्रदेश में कुल 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन पंचायती राज विभाग के पास सिर्फ 16,000 कर्मचारी ही उपलब्ध हैं। इससे करीब 42,000 पंचायतों में सचिव का पद खाली है और एक-एक सचिव को कई पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार देखना पड़ रहा है। नई भर्ती से अतिरिक्त चार्ज का संकट खत्म होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी।बैठक में वीपीओ (Village Panchayat Officer) और वीडीओ (Village Development Officer) को मिलाकर एक ‘यूनिफाइड कैडर’ बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। अब दोनों कैडर पहले की तरह अलग-अलग ही काम करेंगे।शासन का मानना है कि हर पंचायत को स्वतंत्र सचिव मिलने से मनरेगा, आवास, पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कार्यों का निस्तारण समय से हो सकेगा और ग्रामीणों को ब्लॉक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।